अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले काम चलाउका लागि एक खर्ब १० अर्ब २१ करोड ७२ लाख असी हजार रुपैयाको आंशिक बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको छ । व्यवस्थापिका संसदको सोमबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री पाण्डेले सञ्चित कोषबाट झिकेर खर्च गर्ने गरि आर्थिक वर्ष२०६७/६८ को लागि आंशिक बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिईसकेका कारण आर्थिक वर्ष२०६७/६८ को नियमित बजेट संसद समक्ष पेश हुन नसक्ने विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ९६ क बमोजिम अर्थमन्त्री पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षको नियमित सेवा र कार्यहरुलाई निरन्तरता दिन सेवा र कार्यहरुको लागि संचित कोषबाट रकम झिक्ने र खर्च गर्ने अधिकारको ब्यवस्था गर्ने विधेयक, २०६७ संसद समक्ष पेश गर्नुभएकेा हो ।
नयाँ सरकार गठन हुन नसक्दा पूर्ण बजेट ल्याउन नसकेका कारण एक तिहाई नबढ्ने गरी आंशिक बजेट प्रस्तुत गर्न दलहरुबीच सहमति भएको थियो ।
प्रस्तुत विधेयकबाट आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को लागि विनियोजन विधेयक व्यवस्थापिका-संसद समक्ष पेश नभएसम्मको लागि खर्च व्यवस्थापन गर्न चालू आर्थिक वर्षको कुल खर्चको बढिमा एक तिहाई बराबरको रकम सञ्चित कोषबाट झिक्ने र खर्च गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनेछ ।
अर्थमन्त्री पाण्डेले प्रस्तुत गर्नुभएको बिधेयक संसदबाट सोमवार नै पारित भएको छ । अर्थमन्त्री पाण्डेले प्रस्तुत गर्नु भएको आंशिक बजेट सामान्य छलफलपछि संसदबाट पारित भएको छ ।
बजेट पेश गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री पाण्डेले राजनीतिक संकिर्णताका कारण अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले ५ दशमलब ५ प्रतिशतको वृद्धिदरको अपेक्षा गरिएकोमा जम्मा ३ दशमलब ५ प्रतिशतमात्रै हुन सकेको उल्लेख गर्नु भयो ।
उहाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएमा मात्र बजेट पूर्णरुपमा ल्याउन सकिने बताउनु भयो । संविधानसभाको निर्वाचन पछिको तीन वटै बजेट प्रस्तुत हुने र पारित गर्ने काम समयमानै हुन नसक्दा जनताले आशा गरेअनुसार विकासका काम पुरा हुन नसकेको समेत अर्थमन्त्री पाण्डेले बताउनु भयो ।
यसैगरी विकास प्रतिको तीब्र जन आकांक्षा संबोधन गर्न पूर्ण आकारको बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आम सहमति जुट्नु पर्ने बेलामा फेरि पनि राजनीतिक खिचलोमा अल्मलिनु परेकोले जनताप्रतिको विकासको जिम्मेवारी पूरा गर्न पुनः एक पटक असफल भएको अर्थमन्त्रीले बताउनु भयो ।
अझै पनि पार्टी राजनीतिको साँघुरो धरातलबाट माथि उठ्न नसकेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पाण्डेले दीगो शान्ति र संविधान निर्माणको साझा राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्न सहमतिका साथ अगाडि बढ्नु पर्नेमा आ-आफ्नै पार्टीको संकिर्णतामा रुमल्लिएको यथार्थ प्रस्तुत गर्नुभयो ।
एक वर्षअघि चालू आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा ५ दशमलब ५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हुने अनुमान गरेकोमा कृषि तथा औध्योगिक क्षेत्रको बृद्धिदर सन्तोषजनक नरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मौसमको प्रतिकूलताले कृषि उत्पादनको बृद्धिदरमा शिथिलता आएको र निजी क्षेत्रले वर्षभरि नै उध्योग धन्दा संकटग्रस्त भएकाले औध्योगिक सुरक्षा, सुमधुर श्रम सम्बन्ध, नियमित ऊर्जा आपूर्ति र कर्जा प्रवाहको सुनिश्चितताको लागि अपिल गरिरहेको कारणले गर्दा चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ३ दसमलव ५ प्रतिशत मात्र रहने संशोधित अनुमान गरिएको जानकारी उहाँले गराउनु भयो ।
संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयकको व्यवस्था अन्तरिम खर्च व्यवस्थापनको उपाय मात्र भएको स्पष्ट गर्दै अर्थमन्त्री पाण्डेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको पूर्ण आकारको बजेटले मात्र वर्तमान आर्थिक समस्याहरुको समाधान गर्न सकिने र आर्थिक वृद्धि, मूल्य नियन्त्रण, निजी क्षेत्रको लगानी बृद्धि र व्यापार विस्तार लगायतका समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरुमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउनु भयो ।
वार्षिक बजेटको अभावमा सरकारको दैनिक कार्य संचालन र विकास आयोजना कार्यान्वयनमा अवरोध उत्पन्न हुने उल्लेख गर्दै जतिसक्दो चाँडो राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकारको गठन भई वार्षिक कार्यक्रम र बजेट संसद समक्ष पेश गर्न राजनैतिक दलहरुलाई सफलता मिलोस भन्ने कामना पनि गर्नुभयो ।
