प्राधिकरण र सञ्चयकोषबीच आज १० अर्व दीर्घकालिन ऋण प्रवाह गर्ने गरी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौता पत्रमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर जिवेन्द्र झा, सञ्चय कोषका प्रशासक डाक्टर रमेशकुमार भट्टराई र माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रवन्ध सञ्चालक भोजराज रेग्मीले त्रिपक्षीय ऋण सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

२०६४ माघ १५ गते नै आयोजनालाई ऋण दिने समझदारी भए पनि सञ्चय कोष र प्राधिकरणबीच व्याज, धितो र सेयर वाँडफाँडमा सहमती हुन नसक्दा सम्झौता हुन सकेको थिएन ।  ७० मेगावाटको मध्यमर्स्याङ्दी जलविध्युत आयोजनामा धितो राख्न र ११ प्रतिशत व्याज दिन प्राधिकरण सहमत भए पछि सञ्चयकोषले ऋण सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो ।

हस्ताक्षर समाहेरमा वोल्दै उर्जा मन्त्री डाक्टर प्रकाशसरण महतले समयमा नै आयोजना निर्माण गर्न सके आर्थिक विकास र विकासमा तामोशी कोशेढुंगा सावित हुने वताउनु भयो । उहाँले आयोजना शूरु भए पछि समयमा नै निर्माण हुन्छ भनेर विश्वास दिलाउन नागरिक समाज, स्थानीय वासी, राजनीतिक दल र प्राधिकरणले गरेका प्रतिवद्धताको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन पर्ने वताउनु भयो ।

कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक डाक्टर रमेशकुमार भट्टराईले रकमको दूरुपयोग हुन नदिन सबै लगानी कर्ता र सरकार सदैव चनाखो हुन आवश्यक रहेको धारणा राख्नु भयो । उहाँले स्वदेशी सीप र पूजीमा वन्न लागेको पहिलो आयोजनालाई अख्तियारको दुरुपयोग नगरी सधैका लागि विश्वासको आधार वनाइनु पर्ने वताउनु भयो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. जिवेन्द्र झाले योजना कार्यान्वयनका लागि अब समय बाँकी नभएको भन्दै समयमै योजना सुरू र सम्पन्न गर्न सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।

स्वदेशी सीप र लगानीमा वन्न लागेको पहिलो र अहिलेसम्मको सवैभन्दा सस्तो माथिल्लो तामाकोशी जलविध्युत आयोजना निर्माणका लागि गत सोमवार मात्रै प्राधिकरण र लगानी कर्ताबीच शेयर वाँडफाँड सम्बन्धी संझौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

आयोजनाको व्यवस्थाअन्तर्गत कूल लागत अनुमान निर्माण अवधिको व्याज वाहेक ३५ अर्व २९ करोड मध्ये ३० प्रतिशत सेयर पूँजी र ७० प्रतिशत ऋण लगानी रहनेछ । जसमध्ये प्राधिकरणको ४० प्रतिशत, टेलिकमको ६ प्रतिशत तथा बीमा संस्थान र लगानी कोषको २-२ प्रतिशत सेयर रहनेछ । त्यसैगरी कर्मचारी सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ताहरूले १८ प्रतिशत, दोलखाबासीले १० प्रतिशत, र्सबसाधारणले १५ प्रतिशत, कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारीले ४ प्रतिशत तथा ऋण लगानी गर्ने कम्पनीका कर्मचारीले ३ प्रतिशत सेयर पाउने छन् ।

आयोजनाको ऋण लगानीतर्फकोषले १० अर्ब, टेलिकमले ६ अर्ब, संस्थान र लगानी कोषले २-२ अर्ब लगानी गर्नेछन् भने नेपाल सरकारले ११ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्नेछ । परियोजनाका अन्य साझेदार कम्पनीबीच पनि छिट्टै ऋण लगानी सम्झौता गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

दोलखा जिल्लाको लामावगर गाँउ विकास समितिमा पर्ने यस आयोजनाबाट हाल नेपालमा उत्पादन भइरहेको विध्युतको झण्डै ६६ प्रतिशत अर्थात ४ सय ५६ मेगावाट विध्युत उत्पादन हुन्छ ।

सुरुङ निर्माण र आयोजना प्रवेश मार्गको सिंगटी देखि लामावगरसम्म साँढे २८ मिलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोल्ने र सदरमुकाम चरिकोटबाट ३७ किलोमिटर वाटो सुदृधिकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनको मुख्य निर्माण कार्य यही आर्थिक वर्षा शूरु गरी सन् २०१५ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।